बेमेतरा/ जिला में रबी फसल चना, गेंहू एवं अन्य फसलों की बची हुई क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र प्रदान करने के लिए अंकुर समाज सेवी संस्था के प्रदेश संयोजक एवं जिला पंचायत सभापति राहुल योगराज टिकरिहाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पत्र लिखा है।उल्लेखनीय है की जिले के लगभग 1 लाख 25 हज़ार किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि प्रदायकी जानी थी. किन्तु राज्यसरकार द्वारा कम राशि प्राप्त होने के कारण किसानों को उचित सहयोग राशि प्राप्त नहीं हो पाई है। जिला में जो क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।सभापति टिकरिहा ने पत्र में लिखा है कि जिले में बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से रबी फसल खराब हो गई थी। राज्य सरकार के आदेश पर क्षति का आंकलन राजस्व विभाग द्वारा किया गया था। जिले में फसल को पहुंची क्षति के लिए राजस्व विभाग द्वारा 175 करोड़ रुपए का डिमांड नोट राज्य सरकार को भेजा गया था। जिसमें से राज्य सरकार की ओर से जिले के लिए करीब 4 महीने पहले 15 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के तहत किसानों को प्रदान करने के लिए भेजी गई थी।
बारिश के साथ ही बांध के पानी से बर्बाद हुई फसल
श्री टिकरिहा ने पत्र में लिखा है कि विगत दिनों प्रदेश सहित जिले में भी भारी बारिश हुई थी साथ ही बांधो से पानी भी छोड़ा गया था। इससे खेतों और घरों में पानी भर गया था। खेतों में भारी मात्रा में पानी भर जाने से फसल बर्बाद हो गई है। भारी बारिश से बर्बाद हुए फसलों का मुआयना भी राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिले के किसान भाइयों के खरीफ फसल बर्बाद होने एवं कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन लग जाने से भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों भारी बारिश के कारण फिर फसल खराब होने से किसान भाईयों को अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कृषि मंत्री का गृह जिला है इसलिए पूर्ण विश्वास है कि आर्थिक समस्या को देखते हुए 15 से 20 दिनों के अंतर्गत रबी फसल क्षतिपूर्ति की बचत राशि शीघ्र प्रदान करने के लिए निर्देशित करेंगे।
फिर से किया जा रहा आंकलन
इस संबंध में राहुल योगराज टिकरिहा ने कहा कि अभी बाढ़ में नदी किनारे बसे गांव के हजारों एकड़ फसलों का क्षति आंकलन पुनः राजस्व विभाग के द्वारा आरबीसी 6-4 के तहत किया जा रहा है जब ओलावृष्टि से बर्बाद रबी फसल (मुख्यतः चना, गेहूँ) की क्षतिपूर्ति किसानो को प्रदाय नहीं की गई, तो बाढ़ क्षति कैसे प्रदाय की जायेगी। किसानों की आर्थिक व्यथा को समझते हुए शासन से जल्द क्षतिपूर्ति प्रदाय की उम्मीद है।