उच्चतम न्यायालय कोविड निर्देश
उच्चतम न्यायालय ह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण-एनडीएमए ल कोविड म जेखर मउत होय हे, उंखर परिवार वाले मन ल अनुग्रह राशि के भुगतान करे के निर्देश तय करे बर केहे हे।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण के अध्यक्षता म तीन न्यायाधीश के पीठ ह एनडीएमए ल यहू निर्देश दीन कि छै हप्ता के भीतर अनुग्रह के राशि ल तय करे जाय। न्यायालय ह ये आदेश कोरोना संक्रमण के शिकार होय लोगन मनके परिवार बर चार-चार लाख रूपिया अनुग्रह राशि के मांग के याचिका उपर दीन।प्रधानमंत्री डिजीटल इंडिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह काली वीडियो काॅन्फे्रंस के माध्यम ले डिजीटल इंडिया के लाभार्थी मनके संग गोठबात करहीं। इलेक्टॅªानिक्स अउ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजीटल इंडिया के छै बछर पूरा होय के मउका म ए कार्यक्रम करत हे। प्रधानमंत्री ह एक जुलाई दू हजार पंद्रा के डिजीटल इंडिया के शुभारंभ करे रीहिन। डिजीटल इंडिया ह नवा भारत बर सफलता के एक ठिन सबले बड़का कार्यक्रम हरय, जेमा कतकोन प्रकार के सेवा दे जाथे।गृह मंत्रालय निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ह जम्मों राज्य अउ केंद्र शासित प्रदेश मनले केहे हे कि ओमन कोविड प्रबंधन के कार्यक्रम मन ल तुरते लागू करय। गृह सचिव ह कीहिन हे कि कतकोन राज्य अउ केंद्र शासित प्रदेश मन म कोविड संक्रमण के मामला म कमती आय के बाद प्रतिबंध उपर छूट देना शुरू कर दे गेहे।
गृह मंत्रालय ह जम्मों राज्य अउ केंद्र शासित प्रदेश लेे संक्रमण दर अउ अस्पताल मन म कतका बिस्तर हवय, एखर निगरानी राखे बर केहे हे। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक
प्रदेश म राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करे जाही। ए योजना इही वित्तीय बछर ले लागू हो जाही। ए योजना म भूमिहीन कृषक मजूर मनके खाता म पइसा ल ट्रंासफर करे जाही। ए राशि कब अउ कतका दे जाही, एखर बर कार्ययोजना तियार होवत हे। ये जानबा आज रायपुर म एक ठिन पत्रकार वार्ता म कृषि मंत्री रविंद्र चैबे ह दीन।
ओमन बताइन कि मुख्यमंत्री ह आज रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय म मनरेगा, नरवा विकास, गौठान अउ ग्रामीण भूमिहीन मजूर न्याय योजना के बड़का अधिकारी मनके संग समीक्षा करीन।रोका-छेका
प्रदेश म काली एक जुलाई ले गांव मन म रोका छेका अभियान शुरू करे जाही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह गाय-गरू पोसइया मनले अपील करे हे कि ओमन अपन पशु मन ल खुला म चरई बर झन छोड़य। चारा-पानी के सुविधा वाले गौठान म ही जउन प्रबंध करे गेहे उंहें पशु मन ल छोड़े जाय। मुख्यमंत्री ह कीहिन हे कि बरसात के दिन म पशु मन म होवइया गलघोटू अउ एक टंगिया के बीमारी ले बचाव बर पशु मन ल टीका जरूर लगवावंय।मंत्रिमंडल फैसला
केंद्रीय मंत्रिमंडल ह आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सोमवार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन डहार ले घोषित छै लाख अठाईस हजार करोड़ रूपिया के प्रोत्साहन पैकेज ल मंजूरी दे देहे। सूचना अउ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ह आज मंत्रिमंडल के बइठका के बाद संवाददाता सम्मेलन म ये जानबा दीन। ओमन बताइन कि दू लाख साठ हजार करोड़ रूपिया के ऋण गारंटी योजना ल घलो मंजूरी मिल गेहे। एमा कोविड प्रभावित क्षेत्र बर एक लाख दस हजार करोड़ रूपिया अउ आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना बर डेढ़ लाख करोड़ रूपिया के राशि शामिल हे।
सूचना अउ प्रसारण मंत्री ह बताइन कि मंत्रिमंडल ह डीएपी अउ फास्फोरस के संगेसंग पोटेशियम खातु मन बर घोषित चैदा हजार करोड़ रूपिया ले जादा के उपराहा सब्सिडी ल घलो मंजूरी दे देहे। कोरोनासमाचार
प्रदेश म कोरोना संक्रमण के स्थिति म सरलग सुधार होवत हे। राज्य म कोरोना संक्रमण के दर घटके एक दशमलव एक चार प्रतिशत पहुंच गेहे। काली प्रदेश म कोरोना के तीन सौ तिरासी नवा मामला आय हे। प्रदेश म अभी कोरोना के सक्रिय मामला के संख्या करीबन छै हजार हे। इही बीच प्रदेश के कतकोन जिला मन म अनलाॅक म छूट दे जात हे।
जगदलपुर म पर्यटन स्थल अउ मनोरंजन केंद्र मन क कोविड प्रोटोकाल के पालन के संग प्रवेश के मंजूरी दे गेहे। एमा स्वीमिंग पूल, पार्क, पर्यटन स्थल, ह पूरा रूप ले खुल जाही।
उंहें कोचिंग अउ ट्यूशन सेंटर के संगेसंग सिनेमा हाॅल ल घलो खोले के मंजूरी दे गेहे। अइसने राजनांदगांव जिला म घलो छूट के दायरा ल बढ़ाय गेहे। जिला प्रशासन ह अब इतवार के घलो रतिहा आठ बजे तक बाजार ल खोले के मंजूरी देहे।वेतन वृद्धि भुगतान
प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अउ अधिकारी मन ल अब बाढ़े तनखा के फायदा मिलही। ए बारे म राज्य सरकार ह एक जुलाई अउ एक जनवरी के देय वेतन वृद्धि के राशि के भुगतान करे के फैसला लेहे।
जानबा के मुताबिक राज्य सरकार ह कोरोना संक्रमण के सेती पईसा के जादा खर्चा झन होवय एला देखत पाछू साल मई म बाढ़े तनखा ल रोके के फैसला ले रहिन। एसो अपे्रैल म एला एक साल बर बढ़ा देगे रीहिस, फेर सरकार ह ए फैसला उपर एक घांव फेर विचार करे के बाद लंबित वेतन वृद्धि के राशि के भुगतान करे के फैसला ले हवय।
डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा
प्रदेश म डायरिया ल रोके बर काली एक जुलाई ले गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा मनाये जाही। पंद्रह जुलाई तक चलइया ये पखवाड़ा म जम्मों स्वास्थ्य केंद्र मन म ओआरएस-जिंक कार्नर के स्थापना के संगेसंग लोगन मन ल डायरिया के बारे म जागरूक करे बर कतकोन कार्यक्रम करे जाही। ए बारे म स्वास्थ्य अउ परिवार कल्याण विभाग डहार ले चिट्ठी जारी कर दे गेहे। गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ल एसो जुलाई ले नवंबर तक पांच महीना बर बढ़ा दे गेहे। ए कार्यक्रम के चैथा चरण म जुलाई ले नवंबर महीना बर एक सौ अंठानबे दशमलव सात आठ लाख मीट्रिक टन अनाज बांटे गेहे। छत्तीसगढ़ के संगेसंग गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, तेलंगाना अउ त्रिपुरा ह अनाज उठाय के काम शुरू कर देहे।इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
कोंडागांव जिला म महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना-मनरेगा के मजूरी के भुगतान अब भारतीय डॅाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डीबीटी सुविधा के माध्यम ले करे जाही। कलेक्टर ह ए बारे म आदेश जारी करत कीहिन कि मनरेगा के संग सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अउ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के भुगतान घलो डीबीटी डहार ले करे जाही।ग्रामीण सचिवालय
कंाकेर कलेक्टर ह ग्रामीण सचिवालय ल सक्रिय करे बर जिला के जम्मों एसडीएम अउ जनपद पंचायत के सीईओ ल जिम्मेवारी सौंपे हे। जानबा के मुताबिक पंचायत अउ जनपद स्तर म गांव के समस्या के निपटारा बर ग्रामीण अउ जनपद सचिवालय लगाय के नियम हे। फेर पाछू कई साल ले सचिवालय नइ लग पात हे। जेखर सेती गांव गंवई के लोगन मन ह छोटे-छोटे समस्या ल लेके जिला मुख्यालय म पहुंच जाथे। कलेक्टर के निर्देश के बाद अब गांव के समस्या के निपटारा उंहें हो सकही।सड़क निर्माण
प्रदेश म अवई जवई के सुविधा ल अउ बढ़िया बनाय बर छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड डहार ले करीबन ढाई हजार करोड़ रूपिया के लागत ले दू सौ तिरालिस ठिन काम कराय जाही। जेमा पुल- पुलिया के संगेसंग रद्दा मनके चैड़ीकरण, नवीनीकरण अउ बढ़िया पुलिया घलो बनाय जाही।