*डबल डिजिट ग्रोथ की राह पर छत्तीसगढ़, 2025-26 में GSDP वृद्धि 11.57% रहने का अनुमान*
रायपुर। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। कल यानी 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। आज सदन में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत गति बनाए रखने की ओर अग्रसर है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) चालू कीमतों पर 2024-25 के 5.65 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में लगभग 6.31 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसके साथ ही राज्य की वृद्धि दर 11.57 प्रतिशत आंकी गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन को दर्शाती है।
स्थिर कीमतों (आधार वर्ष 2011-12) पर भी राज्य की आर्थिक सेहत मजबूत बनी हुई है। 2024-25 में 3.31 लाख करोड़ रुपये रहे GSDP के 2025-26 में बढ़कर 3.58 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस आधार पर वास्तविक विकास दर 8.11 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो उत्पादन क्षमता में निरंतर विस्तार का संकेत देता है।
सेक्टरवार विश्लेषण से स्पष्ट है कि राज्य की वृद्धि व्यापक आधार पर हो रही है। चालू कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 12.53 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 10.26 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 13.15 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। यह दर्शाता है कि राज्य की विकास यात्रा संतुलित है और तीनों प्रमुख क्षेत्र वृद्धि में सक्रिय योगदान दे रहे हैं।
स्थिर कीमतों पर भी वृद्धि का रुझान सकारात्मक बना हुआ है। वर्ष 2025-26 में कृषि क्षेत्र के 7.49 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र के 7.21 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के 9.11 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। इससे संकेत मिलता है कि राज्य में संरचनात्मक मजबूती के साथ वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है।
GSDP की संरचना पर नजर डालें तो चालू कीमतों पर कृषि का योगदान 20.64 प्रतिशत, उद्योग का 46.59 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 32.77 प्रतिशत अनुमानित है। औद्योगिक क्षेत्र की मजबूत हिस्सेदारी राज्य के मैन्युफैक्चरिंग और खनन आधारित आधार को रेखांकित करती है, जबकि सेवा क्षेत्र में भी निरंतर विस्तार दर्ज किया जा रहा है।
प्रति व्यक्ति आय के मोर्चे पर भी सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,62,848 से बढ़कर 2025-26 में 1,79,244 रुपये होने का अनुमान है, जो 10.07 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि घरेलू मांग, उपभोग और समग्र आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने वाली मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आर्थिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार की नीतियां “समावेशी और संतुलित विकास” पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि कृषि सुदृढ़ीकरण, औद्योगिक निवेश आकर्षण और सेवा क्षेत्र के विस्तार पर समान जोर दिया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में लाने का लक्ष्य है।
उन्होंने विश्वास जताया कि बुनियादी ढांचे के विस्तार, निवेश अनुकूल वातावरण और मानव संसाधन विकास पर निरंतर ध्यान से राज्य की विकास दर आने वाले वर्षों में और मजबूत होगी।