केन्द्रीय आवास अउ शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ह दिल्ली ले वीडियो कान्फ्रेंसिंग म स्वच्छ भारत मिशन-शहरी कार्य मनके समीक्षा करीन। ए बइठका म छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव घलो वचुअर्ल सामिल होइन। बइठका म केन्द्रीय मंत्री ह सहरी स्वच्छता के कारज मन ल अउ जादा प्रभावी बनाय के निरदेस दीन हे। ओमन स्वच्छता इकाई के चिन्हांकन अउ ‘‘स्वच्छता ही सेवा‘‘ अभियान के तैयारी के समीक्षा घलो करीन।
श्री साव ह बतईन कि राष्ट्रीय स्तर के तर्ज म प्रदेस म स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित करके विजेता नगरीय निकाय मन ल इनाम दे जाही।
मुख्यमंत्री-जापान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह जापान दउरा के बेरा ओसाका के एसएएस सावना कंपनी लिमिटेड ल छत्तीसगढ़ म निवेस बर नेवता दीन हे। ओमन कंपनी ल छत्तीसगढ़ म अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई अउ उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करे के प्रस्ताव दीन हे। मुख्यमंत्री ह किहीन कि ए परियोजना मन न सिरिफ कृषि क्षेत्र ल मजबूत करहीं, भलूक उच्च-तकनीकी विनिर्माण ल घलो प्रोत्साहित करही। एखर ले राज्य के युवा मन बर रोजगार के नवा अवसर सिरजही।
मुख्यमंत्री ह ओसाका म आयोजित वर्ल्ड एक्सपो म किहीन कि अवइया बेरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घलो जापान के दउरा करही। श्री मोदी के ए यात्रा ले दूनों देस के बीच तकनीकी, औद्योगिक अउ सांस्कृतिक सहयोग मजबूत होही। मुख्यमंत्री ह बतईन कि ए वर्ल्ड एक्सपो म छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक धरोहर अउ औद्योगिक प्रगति ल विश्व स्तर म चिन्हारी मिलही।
नगरीय प्रशासन विभाग-निर्देश
छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रसासन विभाग ह रैली, आमसभा अउ आने कार्यक्रम के बेरा सुरक्षा अउ सड़क दुर्घटना ले बाचे बर जरूरी दिसा-निरदेस जारी करे हे। नगरीय प्रशासन विभाग के निदेसक रेमेजियस एक्का ह बतईन कि नगरीय निकाय मन म सड़क अउ सार्वजनिक जघा मन म पडाल, धरना, आमसभा अउ रैली एके बेरा म पांच हजार वर्ग फीट क्षेत्र म जादा ले जादा पांच सौ अउ ओखर ले जादा क्षेत्र म पांच सौ ले जादा लोगन के ठहरे बर अनुमति लेना अनिवार्य होही। ओमन बतईन कि बिना अनुमति के रैली, आमसभा अउ आने कार्यक्रम नइ करे जा सकही।
श्री एक्का ह बतईन कि आयोजक मन ल मानचित्र, आयोजन स्थल, तिथि अउ आने जरूरी विवरण देना पड़ही। एखर अलावा ओमन ल आपातकालीन निकासी द्वार म पुलिस, चिकित्सा सहायता अउ दमकल विभाग के नंबर स्थानीय भासा म प्रदर्सित करना होही। ओमन किहीन कि यदि सार्वजनिक संपत्ति ल कोनो नुकसान पहुंचाही, त प्रसासन ह आयोजक ले एखर वसूली करही।
हाईकोर्ट-कोल/फ्लाई ऐश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ह एक आदेस जारी करत किहीस हे कि कोयला अउ राखड़ के परिवहन गाड़ी ल ढांकके करे जाही। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा अउ न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार अग्रवाल के डिवीजन बेंच ह किहीस कि बिना तालपत्री ढांके गाड़ी मन ल परिवहन के अनमुति झन दे जाय। एनटीपीसी अउ एसईसीएल के अधिकारी मन कोर्ट ल बतईन कि कोयला अउ राखड़ के परिवहन करइया मन ल निरदेस दे गेहे। एखर उपर कोर्ट ह नियम के उल्लंघन करइया मन उपर कड़ा कार्रवाई करे के आदेस देहे।
हाईकोर्ट-सड़क रखरखाव
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ह प्रदेस के प्रमुख सड़क मनके खराब स्थिति अउ उंखर रखरखाव म लापरवाही के सेती नाराजगी जताय हे। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा अउ न्यायाधीश बीडी गुरू के डिवीजन बेंच ह एक ठिन जनहित याचिका उपर सुनवाई करत लोक निर्माण विभाग अउ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सचिव ल नोटिस जारी करके शपथ पत्र म जवाब पेस करे के निरदेस देहे। ए मामला म चार सितंबर के फेर सुनवाई होही।
हाईकोर्ट-न्यायाधीश स्थानांतरण
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ह देसभर के चौदह हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनके तबादला आदेस जारी करे हे। एखर तहत छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय अग्रवाल के तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करे गेहे। उहें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजे गेहे। बतादन कि संजय अग्रवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट जवइया छत्तीसगढ़ के दूसरइया न्यायाधीश हें।
राज्यपाल-खैरागढ़
राज्यपाल रमेन डेका खैरागढ़ दउरा के बेरा चंदैली गांव पहुंचीन। ए दउरान ओमन आने-आने विभाग अउ महिला समूह के डहार ले लगाए गे प्रदर्सनी ल देखीन। ओमन समूह के महिला मनके हाथ ले तैयार करे गे उत्पाद, खाय के जिनीस, परिधान अउ ग्रामीण उद्यमिता के उदिम के प्रसंसा करीन। ए मउका म राज्यपाल ह किहीन कि महिला मनके समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत कड़ी आय अउ सरकार डहार ले ए समूह मन ल सरलग सहयोग प्रदान करे जावत हे। ओमन केन्द्र अउ राज्य के प्रायोजित आने-आने योजना के हितग्राही मन ले घलो भेंट करीन। ए मउका म स्वच्छ भारत मिशन के तहत महिला समूह मन ल कचरा सकेले बर रिक्सा गाड़ी घलो दीन।
खैरागढ़ दउरा के बेरा राज्यपाल ह सोनपूरी गांव पहुंचके ग्रामीण मन ले गोठबात करीन। ए बेरा ओमन सोनपुरी गांव ल आदर्श गांव के रूप म विकसित करे बर सबो विभाग ल जोरदार प्रयास करे निरदेस दीन।
बिलासपुर/एम्स-एमओयू
बिलासपुर के स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल म अब मरीज मनके इलाज एम्स रायपुर के तर्ज करे जाही। एखर बर बिलासपुर के शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अउ एम्स रायपुर के बीच समझौता ज्ञापन उपर हस्ताक्षर करे गीस। एखर तहत अब बिलासपुर वासी मन ल अपनेच सहर म उच्च स्तर के स्वास्थ्य सेवा मिल पाही।
ए मउका म बिलासपुर के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर भानुप्रताप सिंह ह किहीन कि ए समझौता ले अस्पताल के डॉक्टर अउ पैरामेडिकल स्टाफ ल एम्स ले जोड़ जाही अउ प्रशिक्षण दे जाही।
एम्स रायपुर के कार्यकारी निदेशक अउ मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल ह किहीन कि राज्य सरकार सरलग सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल ल मजबूत बनाय के दिसा म कारज करत हे।
ईएसआईसी-स्प्री योजना
केन्द्र सरकार नियोक्ता अउ कर्मचारी मनके पंजीयन ल बढ़ावा दे बर एक जुलाई ले स्प्री योजना के सुरूआत करे हे। ए विशेष पंजीकरण अभियान इकतीस दिसंबर तक चलही, जेखर तहत नियोक्ता अउ श्रमिक मन ल कर्मचारी राज्य बीमा निगम-ईएसआईसी योजना ले जुड़े के मउका मिलही। योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, कोरबा अउ दुरूग के क्षेत्रीय अउ उप क्षेत्रीय कार्यालय मन म जागरूकता अभियान, हेल्प डेस्क अउ संगोष्ठी के आयोजन करे जावत हे। योजना के उद्देश्य लाखों असंगठित, अस्थायी अउ ठेका मजदूर मन ल ईएसआई के दायरा म लाना हे, ताकि ओमन ल स्वास्थ्य सेवा, मातृत्व सहायता, आर्थिक सहायता अउ आने सामाजिक सुविधा के लाभ मिल सकय।
चैतन्य बघेल-याचिका
शराब घोटाला म जेल म बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल ह एंटी करप्शन ब्यूरो डहार ले दर्ज एफआईआर उपर चलइया जांच ल रद्द करे के मांग वाले अपन याचिका ल वापस ले लेहे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा अउ न्यायमूर्ति बीडी गुरू के डिवीजन बेंच ह एखर अनुमति दे देहे। बतादन कि चैतन्य बघेल के डहार ले लगाय अरजी म एसीबी के जांच ल कानूनी रूप ले अमान्य बतावत रद्द करे के मांग करे गे रिहीस। राज्य सरकार ह याचिका उपर सुरूआती आपत्ति दर्ज करीस। एखर बाद चैतन्य बघेल के वकील मन कोर्ट ले याचिका वापस लेके अनुमति मांगीन, ताकि भविष्य म मजबूत आधार संग नवा याचिका दायर करे जा सकय।