रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह प्राधिकरण रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नवा रायपुर में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए कार्य करेगा।
कैबिनेट बैठक में जनजातीय समूहों और अन्य वंचित वर्गों के गरीब युवा, महिलाओं और तृतीय लिंग के लोगों के संस्थागत विकास के लिए छत्तीसगढ़ शासन और पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के मध्य संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है।
मंत्रिपरिषद ने राज्य के युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के जरिए सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति लागू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नीति का लक्ष्य राज्य के सौ तकनीकी संस्थानों के पचास हजार छात्रों तक पहुंच बनाना है।
इसके अलावा आज मंत्रिपरिषद ने राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले एक विधेयक और सात संशोधन विधेयकों के प्रारूप का अनुमोदन किया।
मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के छोटे और मध्यम व्यापारियों को प्रोत्साहित करने तथा न्यायालयों में लंबित कर संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना-संचालन-संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ माल-सेवा कर संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उचित प्रबंधन के लिए अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किये जाने के लिए तीस सांख्येतर पद निर्मित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।