सीएम भूपेश ने कहा कि अभी तक ईडी, आईटी, सीबीआई छत्तीसगढ़ और झारखंड आती थी। हेमंत भाई अब जान लीजिए यह तमाम एजेंसियां बिहार भी जाना शुरू कर देंगी। चलो कुछ तो बंटवारा हो जाएगा। बघेल ने कहा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ न केवल देश को ऑक्सीजन देने का काम कर रही है,  बल्कि ऊर्जा देने का काम भी करता है। उन्होंने कहा कि 1980 में वनाधिकार मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया। 5 हेक्टेयर तक जमीन उपलब्ध कराने का अधिकार केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। आदिवासी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी, स्कूल, तालाब, सड़क बनाने के लिए जमीन नहीं है।

ग्रामसभा का अधिकार केंद्र सरकार वापस ले रही 
सीएम भूपेश ने कहा कि अब ग्रामसभा का अधिकार केंद्र सरकार वापस ले रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासियों का अधिकार छीना जा रहा है। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने नियमों को बदल दिया गया। पर्यावरण की स्वीकृति मिल जाएगी और आप ग्रामसभा करते रहिए। जबकि नियम यह था कि पहले ग्राम सभा से स्वीकृति मिलेगी, तब भारत सरकार पर्यावरण की स्वीकृति प्रदान करेगी, लेकिन आपने नियमों को ही पलट दिया। ग्रामीण और अदिवासी क्षेत्रों का अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है, इसलिए लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है, जिसे सहेजने का काम करना होगा।