रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 21 क्विंटल धान बेचने की बाध्यता खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के वादे को और मजबूत करते हुए हमने तय किया है कि यदि कोई किसान 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान भी बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल के अंतर की राशि भी कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी दी जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ ₹13,839 की आदान सहायता राशि देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। छत्तीसगढ़ सहित बस्तर और सरगुजा संभाग के धान किसानों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा।
गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 से कृषक विकास योजना लागू करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के जरिए रकम जाएगी। सरकार ने इस योजना के ज़रिए किसानों को धान की कीमत के अलावा अतिरिक्त आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया है। हालांकि, इस बार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कई शर्तों का पालन करना होगा।
गौरतलब है कि योजना के तहत प्रति एकड़ अंतर की राशि 13 हजार 839 रुपए तय की गई है। इसके पीछे सरकार का गणित धान के समर्थन मूल्य और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की निर्धारित कीमत के बीच का अंतर है। कॉमन ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपए प्रति क्विंटल है। दोनों के बीच 659 रुपए का अंतर है। इसी अंतर को अधिकतम 21 क्विंटल उपार्जन सीमा से गुणा करने पर 13 हजार 839 रुपए की राशि निकलती है।
इस व्यवस्था में सबसे बड़ी राहत उन किसानों को मिलेगी, जिनके खेतों में उत्पादन कम हुआ है या जो किसी कारण से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान नहीं बेचेंगे। उन्हें बेचे गए धान की मात्रा के बजाय सत्यापित रकबे के आधार पर पूरी सहायता मिलेगी। हालांकि, इसके लिए बाकी पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।सरकार ने यह भी साफ किया है कि योजना का लाभ केवल व्यक्तिगत किसानों को मिलेगा। ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, शाला विकास समितियां और सरकारी संस्थान इस सहायता के पात्र नहीं होंगे।
*अगर एग्रीस्टैक नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा
नए दिशा-निर्देशों में एग्रीस्टैक पंजीयन को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही किसान ने खरीफ 2026 में जितने रकबे में धान बोया है, उसकी समीक्षा भी जरूरी है। यह समीक्षा डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी डीसीएस के जरिए होगी। जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे उपलब्ध नहीं होगा, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे की पुष्टि की जा सकती है। योजना का लाभ केवल खरीफ 2026 में बोए गए और मार्कफेड या बीज निगम के माध्यम से उपार्जित धान और धान बीज पर मिलेगा। गर्मी के मौसम में उगाए गए धान को इस योजना से बाहर रखा गया है। यानी गर्मी में धान बेचने वाले किसानों को इस सहायता का लाभ नहीं मिलेगा।