0 सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सौगात, कैबिनेट ने दी मंजूरी
0 बायोमेट्रिक से होगी खरीदी, 360 नए उपार्जन केंद्र खुलेंगे, अब कुल 3100 केंद्रों पर होगी खरीदी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाएगी। वहीं, राज्य के शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कैबिनेट में 200 यूनिट तक बिजली बिल में रियायत को 31 मार्च 2027 तक जारी रखने, कुंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने, और 295 किमी लंबी कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के लिए 1000 करोड़ की हिस्सेदारी सहित कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें किसानों, सरकारी कर्मचारियों, बिजली उपभोक्ताओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं।
*21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से होगी खरीदी होगी*
कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया। इस साल 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से खरीदी होगी। किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने एग्रीस्टेक आईडी युक्त पिछले साल पंजीकृत सभी किसानों को मान्य कर दिया है, इन्हें अलग से पंजीयन नहीं कराना होगा और ऋण पुस्तिका भी समिति में नहीं लानी होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे से रकबे का निर्धारण हो गया है और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बायोमेट्रिक आधार पर खरीदी होगी। 360 नए उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे, कुल 3100 केंद्रों पर खरीदी होगी। साथ ही कृषक उन्नति योजना में आदान सहायता राशि अब प्रति क्विंटल की जगह प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी। 2024-25 और 2025-26 के अतिशेष धान की नीलामी से निराकरण के प्रस्ताव को भी अनुमोदन मिला।
*गंभीर बीमारी और इमरजेंसी में बड़ी राहत मिलेगी*
राज्य के शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। नई व्यवस्था में सूचीबद्ध अस्पतालों में कर्मचारियों को इलाज के समय जेब से भुगतान नहीं करना पड़ेगा और बाद में प्रतिपूर्ति की लंबी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। पूर्व-अनुमोदन और क्लेम की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। गंभीर बीमारी और इमरजेंसी में इससे बड़ी राहत मिलेगी।
*बिजली बिल में राहत जारी -* एम-ऊर्जा योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में रियायत जारी रहेगी। 400 यूनिट तक खपत वाले 7.25 लाख उपभोक्ताओं के लिए पात्रता अवधि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है।
*डामर की कीमत बढ़ने पर ठेकेदारों को राहत -* बिटुमिन की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यों के लिए 130.88 करोड़ और पीडब्ल्यूडी के राज्य वित्त पोषित कार्यों के लिए 70 से 100 करोड़ रुपए तक की राहत दी जाएगी। अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तय की गई है।
*दो नए मिशन -* 500-500 करोड़ के दो मिशन स्वीकृत – मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन 2026 (2026-27 से 2030-31 तक, 100 करोड़ प्रतिवर्ष) और मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन (पर्यटन से समृद्धि, 5 साल तक)। अधोसंरचना मिशन का नोडल पीडब्ल्यूडी और क्रियान्वयन CGRIDCL करेगा।
*कूंरा अब कुंवरगढ़ -* रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर ऐतिहासिक नाम कुंवरगढ़ किया गया। यह छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक है।
*रेल परियोजना -* 8000 करोड़ की 295 किमी लंबी कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के लिए 100% इक्विटी निवेश CRCL के माध्यम से होगा। इसमें राज्य और रेल मंत्रालय 1000-1000 करोड़ देंगे।
*उद्योग नीति में संशोधन -* औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन कर 1000 करोड़ से अधिक की कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज। साथ ही औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में भी संशोधन।
*रिडेवलपमेंट का निर्देश -* दूसरे चरण में 5 परियोजनाओं – दुर्ग पोल्ट्री फार्म, रामानुजगंज वेटनरी हॉस्पिटल, जशपुर पुलिस लाइन व रणजीता स्टेडियम पीछे की भूमि, सक्ती बुधवारी बाजार, धमतरी रुद्री चौक का पीपीपी मॉडल पर पुनर्विकास। 9 राजनीतिक आंदोलनों के प्रकरण वापस लेने की अनुमति, राजनांदगांव के खपरीकला में सीडब्ल्यूसी को 10 एकड़ और सोमनी में एनडीडीबी के जरिए मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए 31.55 एकड़ (400 करोड़ निवेश, 1000 प्रत्यक्ष रोजगार) भूमि आवंटन, सुशासन विभाग में 3 पद, वन मुख्यालय में ओएसडी का 1 अस्थायी पद, डॉ. राकेश मोहन चंदोला की सेवा को पेंशन हेतु नियमित मानने, खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ (6 शहरों में फीडर सेंटर) को मंजूरी।