केन्द्रीय मंत्रिमंडल ह जल जीवन मिशन ल दिसंबर दू हजार अट्ठाईस तक बढ़ाय के मंजूरी दे देहे। सूचना अउ प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ह नई दिल्ली म आज संवाददाता मन ल ए जानकारी दीन। ओमन बतईन कि मंत्रिमंडल के बइठका म जल शक्ति मंत्रालय के ए प्रस्ताव ल मंजूरी दे गीस। एखर तहत जल जीवन मिशन के कामकाज अउ बुनियादी ढांचा के निर्माण ल लेके सेवा वितरण के स्तर तक पुनर्गठित करे जाना हे।
मंत्रिमंडल ह एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा, ‘‘सुजलम भारत‘‘ स्थापित करे ल घलो मंजूरी देहे। एखर तहत हरेक गांव ल एक विशिष्टि सुजल गांव-सेवा क्षेत्र आईडी दे जाही।
केन्द्र सड़क निर्माण
केन्द्र सरकार ह छत्तीसगढ़ म वापमंथी उग्रवाद ले प्रभावित क्षेत्र मन म सड़क संपर्क ल मजबूत बनाय बर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अउ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेरा ल अवइया बछर इकतीस मार्च तक बढ़ाय के मंजूरी दे देहे। सरकार के ए फइसला ले प्रदेस के दूरस्थ अउ संवेदनशील क्षेत्र मन म सड़क संपर्क ल अउ सुघ्घर बनाय म मदद मिलही।
किसान सम्मान निधि योजना-राशि
केन्द्रीय कृषि मंत्रालय डहार ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बाईसवां किस्त के रासि के अंतरण तेरह मार्च के करे जाही। असम के गुवाहाटी म राखे गे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ समेत देश के करीबन नौ करोड़ बत्तीस लाख किसान मनके खाता म अट्ठारह हजार छह सौ पचास करोड़ रूपिया ले जादा के रासि डालही। ए दिन ल पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप म मनाय जाही। एखर तहत प्रदेस के आने-आने ग्राम पंचायत मन म किसान मनके बइठका के आयोजन करे जाही अउ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सीधा प्रसारण घलो करे जाही।
केन्द्र-एलपीजी उत्पादन निर्देश
केन्द्र सरकार ह तेल रिफाइनरी मन ल एलपीजी उत्पादन बढ़ाय अउ उपरहा उत्पादन ल घरेलू उपयोग बर देवाय के निरदेस देहे। ए कदम ईंधन आपूर्ति म मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव अउ एलपीजी आपूर्ति उपर लगे रोक ल ध्यान म राखत उठाय गेहे। सोशल मीडिया पोस्ट म पेट्रोलियम अउ प्राकृतिक गैस मंत्रालय ह केहे हे कि सरकार ह घरेलू उपभोक्ता मन बर एलपीजी आपूर्ति ल प्राथमिकता देहे। संगेसंग जमाखोरी अउ कालाबाजारी ल रोके बर सिलेंडर के दू ठिन बुकिंग के बीच के अंतर बढ़ाके पच्चीस दिन कर दे गेहे।
इही बीच, छत्तीसगढ़ के खाद्य अउ नागरिक आपूर्ति विभाग ह प्रदेस के जम्मों कलेक्टर मन ल उपभोक्ता मन बर घरेलू एलपीजी गैस के उपलब्धता सुनिश्चित करे के संगेसंग गैस के व्यावसायिक उपयोग अउ कालाबाजारी रोके संबंधी पत्र जारी करे हे।
इही बीच, छत्तीसगढ़ शासन ह घलो कड़ा कदम उठावत पश्चिम एश्यि म जारी तनाव ल देखत उहां फंसे राज्य के मनखे मनके मदद अउ समन्वय बर नोडल अधिकारी नियुक्त करे हे। सामान्य प्रशासन विभाग डहार ले जारी आदेस के मुताबिक नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के नोडल अधिकारी लेखा अजगल्ले ल पश्चिम एशिया क्षेत्र म अवई-जवई अउ उहां मौजूद छत्तीसगढ़ के मनखे मन ल जरूरी मदद देवाय के जिम्मेदारी दे गेहे। राज्य सरकार ह लोगन मनके सुविधा बर मोबाइल नंबर – आठ तीन चार नौ आठ चार शून्य पांच आठ दू जारी करे हे।
विधानसभा-स्थगन/बर्हिगमन
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दउरान आज विपक्ष ह स्थगन प्रस्ताव पेस करीन। ए स्थगन प्रस्ताव मुसवा मन डहार ले धान ल खा के सिराय के मामला म लाय गीस। नेता-प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ह धान खरीदी समिति मन म मुसवा मन डहार ले धान सिराय के मामला उठावत कहिन कि सरकार के कुप्रबंधन के चलत चार हजार छह सौ करोड़ रूपिया के नुकसान होय हे। उहें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह आरोप लगईन कि सरकार ह धान ल सुरक्षित राखे म नाकाम रेहे हे।
आसंदी डहार ले स्थगन प्रस्ताव ल अग्राह्य करे म विपक्षी सदस्य मन ह जमके नाराबाजी करत गर्भगृह पहुंच गीन, जेखर बाद ओमन विधानसभा के नियम के मुताबिक खुदे निलंबित होगे। बाद म सभापति ह कांग्रेस विधायक मनके निलंबन ल खतम करीन।
सदन म आज व्यावसायिक गाड़ी मनके फिटनेस के मामला घलो उठीस। विधायक ओंकार साहू ह जानना चाहिन कि पाछु तीन बछर म परिवहन विभाग डहार ले कतका गाड़ी ल बिना जांच के फिटनेस प्रमाण पत्र दे गेहे। ओमन गाड़ी मनके ओवर लोडिंग अउ बिना परमिट गाड़ी के संचालन संबंधी घलो सवाल करीन।
जवाब म परिवहन मंत्री केदार कश्यप ह कहिन कि गाड़ी मनके बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाण पत्र नइ दे जाय। ओमन बतईन कि तीन साल म ओवरलोडिंग अउ बिना परमिट के सतहत्तर हजार ले जादा प्रकरण बनाय गेहे। उहें, बयालीस करोड़ उनयासी लाख रूपिया ले जादा के वसूली करे गेहे।
परिवहन मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह कहिन कि अगर सही जानकारी नइ मिलही त विपक्ष ह बहिष्कार करही। एमा भाजपा विधयक अजय चंद्राकर अउ भूपेश बघेल के बीच बहस होइस, जेखर ले नाराज विपक्षी सदस्य मन म सदन ले बहिर्गमन कर दीन।
विधानसभा-ध्यानाकर्षण
राज्य विधानसभा म आज सत्तापक्ष के विधायक अजय चंद्राकर अउ धरमलाल कौशिक ह ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम ले रायपुर स्मार्ट सिटी के तहत बूढ़ातालाब म करे जावत सौंदर्यीकरण काम के गड़बड़ी के मामला उठईस। एमा उपमुख्यमंत्री अउ नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव ह बतईन कि बूढ़ातालाब म चौबीस ठिन सौंदर्यीकरण के काम बर चौंतीस करोड़ रूपिया ले जादा के रासि मंजूर करे गे रिहीस, जेमा ले उनतीस करोड़ बहत्तर लाख रूपिया खरचा करे जा चुके हे।
उहें, कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ह घलो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम ले राज्य के धार्मिक अउ पर्यटन स्थल म संस्कृति विभाग डहार ले राखे गे सांस्कृतिक कार्यक्रम के संचालन म गड़बड़ी के मुद्दा उठईस। जवाब म संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ह कांग्रेस विधायक डहार ले लगाय गे जम्मों आरोप के खंडन करीस।
बलरामपुर-अफीम खेती/दुर्ग कार्रवाई
दुरूग जिला के बाद अब बलरामपुर जिला म घलो अफीम के अवैध खेती करे के मामला आगू आय हे। हमर संवाददाता ह बतईन कि कुसमी थाना क्षेत्र के त्रिपुरी स्थित सरनाटोली गांव के तीर जंगल के करीबन पांच एकड़ जमीन म अफीम के खेती करे जावत रिहीस। खबर मिले के बाद पुलिस के टीम ह उहां ले बड़ मात्रा म सूखा डोडा अउ खसखस बरामद करे हे।
ऐति, दुरूग जिला म अफीम के अवैध खेती के मामला म भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन अउ राजस्व विभाग के टीम ह आज उंखर भाई बृजेश ताम्रकार के अवैध कब्जा म बुलडोजर चलईस। प्रशासन ह ए संपत्ति के निरीक्षण करे के बाद ए कार्रवाई करे हे।
विकसित भारत युवा संसद
रायपुर स्थित पुराना विधानसभा के प्रेक्षागृह म आज विकसित भारत युवा संसद के आयोजन करे गीस। माय भारत छत्तीसगढ़, युवा कार्यक्रम अउ केन्द्रीय खेल मंत्रालय डहार ले राखे गे ए युवा संसद म तीस जिला के डेढ़ सौ ले जादा माय भारत स्वयंसेवक अउ युवा प्रतिभागी मन ह भाग लीन। युवा संसद म युवा मन ह केन्द्रीय बजट दू हजार छब्बीस उपर अपन विचार प्रस्तुत करीन। उहें, जिला स्तर म ‘‘आपातकाल के पचास वर्ष लोकतंत्र के लिए सबक‘‘ बिसय म गोठबात करे गीस। ए दउरान स्वयंसेवक मन ह नीति-निर्माता के आगू अपन सोध-आधारित विचार प्रस्तुत करीन।
युवा संसद कार्यक्रम के उद्घाटन प्रदेस के तकनीकी सिक्षा मंत्री गुरू खुशवंत साहेब ह करीन।
ए मउका म माय भारत के राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ह बतईन कि विकसित भारत युवा संसद युवा मन ल सासन अउ नीति-निर्माण के प्रक्रिया म अपन आवाज़ राखे के मंच देवत हे।
विकसित भारत जीरामजी-प्रतीक चिन्ह
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ह विकसित भारत-रोजगार अउ आजीविका मिशन-ग्रामीण अधिनियम के प्रतीक चिन्ह डिजाइन करे बर माई जीओवी पोर्टल म एक प्रतियोगिता आयोजित करे हे। मंत्रालय ह बतईन कि ए प्रतियोगिता के उद्देश्य लोगन मन ल रचनात्मक अउ नवा प्रतीक चिन्ह डिजाइन करे के मउका देवाना हे। इच्छुक प्रतिभागी मन ल माई जीओवी पोर्टल म पंजीयन कराना होही अउ आवेदन ऑनलाइन जमा करना पड़ही। प्रतियोगिता म भाग लेके आखिरी तारीख बीस मार्च हवय। चुने गे विजेता मन ल पचास हजार रूपिया के नगद पुरस्कार दे जाही।