रायपुर। छत्तीसगढ़ का शिक्षा विभाग स्पेशल एजुकेटर के सौ पदों पर सीधी भर्ती करेगा। यह भर्ती चयन परीक्षा के बजाए मेरिट के आधार पर की जाएगी। इस बात की मंजूरी आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि इस भर्ती के लिए शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम की चौबीस करोड़ पचास लाख रूपये से अधिक की बकाया ऋण राषि एकमुष्त वापस किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
आज मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो रहे उन्नीस सौ नवासी बैच के भारतीय प्रषासनिक सेवा के अधिकारी अमिताभ जैन को विदाई दी। वहीं, नव-नियुक्ति मुख्य सचिव विकासशील का स्वागत किया गया। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरूद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से सम्पादित किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया।