रायपुर। विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरीडोर की भूअर्जन मुआवजा राशि में शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में आज एंटी करप्शन ब्यूरो-एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो-ईओडब्ल्यू की टीम ने राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों, तहसीलदार और पटवारी सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने आज सुबह रायपुर सहित महासमुंद, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक सहित कई राजस्व अधिकारियों के बीस स्थानों पर दबिश दी। छापे की कार्रवाई में महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कई बैंक अकाउंट, निवेश से संबंधित कई दस्तावेज मिले हैं।
एसीबी द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस प्रकरण में अब तक राज्य शासन द्वारा पांच गांवांें की जमीन के संबंध में दिए गए रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया है कि गलत और अधिक मुआवजा राशि दिए जाने के कारण शासन को लगभग अड़तालीस करोड़ रूपए की आर्थिक क्षति हुई है।