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विस-रीपा

प्रदेस के आने-आने क्षेत्र मन म स्थापित ग्रामीण औद्योगिक परिक्षेत्र-रीपा म होय कथित गड़बड़ी के मुख्य सचिव के अध्यक्षता म गठित समिति डहार ले जांच कराय जाही। जांच समिति तीन महिना के भीतर अपन रिपोर्ट पेस करही।  संगेसंग प्रदेस के महाअधिवक्ता के माध्यम ले एखर लेखा परीक्षण घलो कराय जाही। ए घोसना उप मुख्यमंत्री अउ पंचायत अउ ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ह आज विधानसभा म करीन। आज प्रश्नकाल म भाजपा के विधायक          धमरलाल कौशिक ह ए मामला उठाइन। ओमन ग्रामीण औद्योगिक परिक्षेत्र म अलग-अलग मद के रासि उपयोग करे जाय के आरोप लगाइन। श्री कौशिक ह ग्रामीण औद्योगिक परिक्षेत्र म होय खर्चा के भौतिक सत्यापन अउ जांच के मांग करीन।
ए मुद्दा उपर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर अउ धरमजीत सिंह ह घलो सरकार ले सवाल करीन। ए सदस्य मन के सवाल रिहीस हे कि पाछू दू बछर के दौरान ए योजना के बजट कतका रिहीस अउ कतका रासि के भुगतान करे गीस। एखर जवाब म पंचायत मंत्री ह बताइन हे कि प्रदेस म तीन सौ ग्रामीण औद्योगिक परिक्षेत्र स्थापित करे गेहे। एखर कुल बजट करीबन चार सौ बियासी करोड़ रूपिया के हे। एमा करीबन एक सौ पैंतीस करोड़ रूपिया के भुगतान होना अभी बांकी हे। सदस्य मन के आपत्ति उपर सहमति जतावत पंचायत मंत्री ह रीपा योजना के जांच कराय जाय के घोसना करीन।

विस-पुलिसकर्मी भत्ता

प्रदेस के उप मुख्यमंत्री अउ गृहमंत्री विजय शर्मा ह आज विधानसभा म किहीन हे कि पुलिस कर्मी मनके भत्ता म बढ़ोत्तरी बर अंतर्राविभागीय समिति के गठन कर दे गेहे। ए समिति के अनुसंसा मिले उपर भत्ता म बढ़ोत्तरी करे जाही। आज प्रश्नकाल म कांग्रेस विधायक चातुरी नंद के सवाल के जवाब म गृह मंत्री ह किहीन हे कि पुलिस कर्मी मनके भत्ता म बढ़ोत्तरी के मामला एके विभाग ले जुड़े नइ हे एखर सेति, ए मुद्दा उपर विचार करे बर सामान्य प्रशासन, वित्त अउ गृह विभाग के अधिकारी मन के समिति बनाय गेहे। समिति के अनुशंसा के आधारेच म भत्ता के बढ़ोत्तरी करे जाही।

बृजमोहन-अनुदान पारित-01

प्रदेस के स्कूल मन म तैंतीस हजार ले जादा खाली पद मन म शिक्षक मन के सीधी भर्ती करे जाही। एमा व्याख्याता के करीब ढ़ाई हजार अउ शिक्षक मन के करीबन आठ हजार दू सौ पद अउ सहायक शिक्षक के बाईस हजार तीन सौ इकचालीस पद सामिल हे। एखर संगेसंग प्रदेस के विश्वविद्यालय महाविद्यानलय  मन म चार हजार दू सौ ले जादा खाली पद मन म घलो जल्दीच भर्ती के प्रक्रिया पूरा करे जाही। ए घोसना प्रदेस के स्कूल शिक्षा अउ उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ह काली विधानसभा म अपन विभाग ले जुड़े अनुदान मांग मन उपर होय चर्चा के जवाब म करीन। ओमन किहीन कि पहिली ले बारहवीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी मन बर ऐके कक्षाखंड म पढ़े के व्यवस्था करे जाही। श्री अग्रवाल ह प्रदेस के विद्यार्थी ल कॉलेज आय-जाय बर पांच सौ रूपिया महिना यात्रा भत्ता दे के घोसना घलो करीन। ओमन किहीन हे कि प्रदेस के जम्मों स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय मन के संचालन अब शिक्षा विभाग डहार ले करे जाही। प्रदेस के पच्चीस हजार स्कूल मन म पहिली ले लेके बारहवीं तक अंग्रेजी माध्यम के शाखा घलो स्थापित करे जाही। श्री अग्रवाल ह किहीन हे कि सरस्वती सायकल योजना के चलत अब नवमीं कक्षा के जम्मों पढ़इया नोनी मन ल निसुल्क सायकल दे जाही।

बृजमोहन-अनुदान पारित-02

संस्कृति विभाग के अनुदान मांग उपर होय चर्चा के जवाब देत हुए श्री अग्रवाल ह प्रदेस म पद्मश्री ले सम्मानित कलाकार मन अउ विभूति मन ल हर महिना पच्चीस हजार रूपिया पेंसन दे जाय के घोसना करीन। ओमन किहीन कि ‘प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय लोककला महोत्सव‘ के नांव ले रायपुर, सिरपुर अउ रायगढ़ म महोत्सव के आयोजन करे जाही। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन मन ल राष्ट्रीय अउ अंतर्राष्ट्रीय पहिचान दिलाय बर प्रदेस के अट्ठाइस जिला मुख्यालय अउ प्रमुख पर्यटन स्थल मन म गढ़कलेवा के स्थापना करे जाही। राज्य के ख्यातिप्राप्त साहित्यकार अउ कलाकार मन ल जरूरत पड़े म दे जाने वाले आर्थिक सहायता रासि पच्चीस हजार ले बढ़ाके पचास हजार रूपिया कर दे गेहे।
धार्मिक न्यास विभाग के अनुदान मांग उपर चर्चा के उत्तर देत हुए श्री अग्रवाल ह किहीन कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी मन के कैलाश मानसरोवर के यात्रा बर अब एक लाख रूपिया के अनुदान दे जाही। अइसने, सिन्धु दर्सन तीर्थयात्रा बर वास्तविक खर्च के आधा हिस्सा अनुदान के रूप म दे जाही।  ओमन बस्तर के मांझियो मन के महिना सम्मान निधि ल ढ़ाई हजार अउ चालकियों मनके सम्मान रासि ल दू हजार करे जाय के घोसना करे हे। उहें, कार्यकारिणी सदस्य मनके महिना मानदेय अब डेढ़ हजार रूपिया करे जाही।

पुलिस अधिकारी-तबादला

गुह विभाग ह राज्य पुलिस सेवा के कुछेक अधिकारी मनके तबादला करत  हुए चार एडिशनल एसपी अउ छै डीएसपी के पदभार म फेरबदल करे हे। बिलासपुर के एडिसनल एसपी राजेन्द्र जायसवाल ल राजनांदगांव म पदस्थ करे गेहे। उहें, एएसपी राजेन्द्र प्रसाद भैया ल रायगढ़ म छत्तीसगढ़ ससस्त्र बल के छठीं बटालियन के प्रभारी सेनानी बनाय गेहे। एएसपी नीता पवार ल भिलाई म छत्तीसगढ़ के ससस्त्र बल के सातवीं बटालियन के उप सेनानी पदस्थ करे गेहे। एएसपी सोनिया घरडे ल चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस अकादमी म पदस्थ करे गेहे। उहें, डीएसपी शिवचरण परिहार ल सुकमा, मयंक रणसिंह ल भोपालपट्नम अउ राजेश चौधरी ल पुलिस मुख्यालय म पदस्थ करे गेहे। अइसने डीएसपी ऐश्वर्य कुमार चंद्राकर ल कोंडागांव, संजय सिंह ल रायपुर अउ भावेश कुमार समर्थ केशलूर म पदस्थ करे गेेहे।

राशनकार्ड-नवीनीकरण

प्रदेस म सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अभी म चलत जम्मों ससत्तर लाख रासनकार्ड मनके नवीनीकरण अब पच्चीस फरवरी तक कराय जा सकही। खाद्य अउ नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल ह नवीनीकरण के प्रक्रिया ले छुटे रासनकार्ड धारक मन के सुविधा बर एखर तारीख बढ़ाय के निरदेस दे रिहीस। विभागीय मंत्री के निरदेस के अनुपालन म खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला ह जम्मों कलेक्टर मन ल ए संबंध म दिसा निरदेस कर देहे।
बताय गेहे कि रासनकार्ड नवीनीकरण बर खाद्य विभाग डहार ले नवा मोबाइल ऐप तियार करे गेहे। एला प्ले स्टोर ले डाउनलोड करे जा सकत हे। नवीनीकरण बर कोनो भी रासनकार्ड धारी अपन मोबाइल फोन म ए ऐप के माध्यम ले ऑनलाइन आवेदन कर सकत हे। जउन हितग्राही मनके तीर स्मार्ट फोन नइ हे या जेन जघा म मोबाइल नेटवर्क के समस्या हे, उहां उचित मूल्य के दुकान म जाके रासनकार्ड के नवीनीकरण बर इलेक्ट्रानिक आवेदन के सुविधा घलो दे जावत हे।

किसानवाणी कार्यक्रम

आकाशवाणी के आने-आने केंद्र मन ले परसारित होवइया किसानवाणी कारीकरम ह आज अपन बीस बछर पूरा कर लेहे। बछर दू हजार चार म पंद्रह फरवरी के किसानवाणी कारीकरम सुरू करे गे रिहीस, एखर सेति, ए दिन ल रेडियो किसान दिवस के रूप म मनाय जाथे। इही कड़ी म आज रायपुर अउ  बिलासपुर म आकाशवाणी डहार ले विशेस संवाद कारीकरम के आयोजन करे गीस। ए मउका म कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के बिषय विसेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक ह प्राकृतिक खेती के महत्व उपर प्रकाश डालिन। उहें, मल्हार नगर पंचायत के प्रगतिशील किसान जदुनंदन प्रसाद वर्मा ह जैविक खेती के संबंध म अपन अनुभव साझा करीन।

सुप्रीम कोर्ट-चुनावी बॉन्ड योजना

सर्वोच्च न्यायालय ह राजनीतिक चंदा बर सुरू करे गे चुनावी बॉन्ड योजना ल निरस्त कर दे हे। न्यायालय के पांच न्यायाधीश के पीठ ह किहीन हे कि ए योजना नागरिक मनके सूचना के अधिकार के उल्लंघन करत हे। न्यायालय ह भारतीय स्टेट बैंक ले किहीन हे कि ओह चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंते बंद कर दे अउ राजनीतिक दल मन ल अब तक मिले चंदा के जानकारी निर्वाचन आयोग ल जानकारी देवय।