रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर सरकार और राजभवन के बीच घमासान जारी है. राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा आरक्षण संशोधन विधेयक-2022 लौटाने की चर्चा के बीच राजभवन के सूत्र ने बताया कि राजभवन ने आरक्षण विधेयक को नहीं लौटाया है. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विधेयक लाकर आरक्षण 76 प्रतिशत किया था. इसकी फाइल राजभवन में अटकी हुई है.
इस मामले में मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा, अभी यह मामला न्यायालय में चल रहा है. सरकार ने कहा था राज्यपाल को हस्ताक्षर करना चाहिए या तो विधेयक लौटा देना चाहिए.
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दो दिसंबर को विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया था, जिस पर राज्यपाल ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किया है. यहां तक की छग की तात्कालीन राज्यपाल अनुसुइया उइके ने इस संबंध में पत्र लिखकर सरकार से कई सवाल किए थे, जिसका जवाब भी सरकार ने दे दिया था. फिर भी आरक्षण विधेयक की फाइल राजभवन में ही अटकी हुई है.
राज्य शासन ने भी कहा – वापस नहीं किया गया है विधेयक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 सम्बधी फाइल, राजभवन द्वारा राज्य शासन को वापस नहीं की गयी है। इस सम्बध में कुछ समाचार चैनलों एवं वेब पोर्टल में जारी किया गया समाचार तथ्यहीन है।