रायपुर/ जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने जनता के सहयोग से कोरोना काल के दौरान लोगों की सेवा की वो अपने आप मे ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में घर घर सूखा राशन, बेघरों एवं पलायन कर रहे मजदूरों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में हम अग्रणी रहे। कोरोना के बावजूद भी मनरेगा में हमारी सरकार ने सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाए। एक तरफ जहां देश भर में मंदी का दौर चला जीडीपी लगातार गिरती रही वहीं सरकार की नीतियों के कारण ही छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा। युवाओं को रोजगार देने की दिशा में, बच्चों को शिक्षा देने की दिशा में, सबको स्वास्थ्य सुविधा एवं सबको राशन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने जिस तरह काम किया है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ।
यह बातें वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरूण वोरा ने अनुपूरक ब़जट अनुमान पर चर्चा में भाग लेते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करते हुए आगे बढ़ रही है। किसानों, नौजवानों, गरीबों, मजदूरों, मध्यम वर्ग समेत सर्वहारा वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए योजनाएं बना कर अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने का प्रयास सफलता पूर्वक बीते दो वर्षों में किया गया है। वोरा ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक ऐसी महती एवं मॉडल योजनाएं हैं जिससे अन्य राज्यों एवं केंद्र सरकार को भी सीख लेनी चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही 52 वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी कर सुदूर क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र के निवासियों को भी आर्थिक शसक्तीकरण की नई दिशा दी है। पूरे देश मे एक तरफ जहां किसान परेशान एवं आंदोलनरत हैं वहीं प्रदेश में भूपेश सरकार ने सर्वाधिक धान खरीदी कर अन्नदाताओं के हितों का ध्यान रखा है। ना सिर्फ धान बल्कि गन्ना, मक्का समेत 14 फसलों के किसानों को सरकार सीधे आर्थिक मदद देने प्रतिबद्ध है। गौठनों में अब खाद, गोबर के दिए एवं कंडों का उत्पादन प्रारंभ होने से गौठान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुपूरक अनुदान के रूप में 5 सौ करोड़ 7 सौ रुपए की मांग रखी गई है जो कि सरकार की सेवा भावना के आगे काफी छोटी राशि है एवं निश्चित रूप से स्वीकृत करने योग्य है।