केंद्र-किसान बातचीत
केंद्र सरकार ह तीन ठिन कृषि कानून ल लेके प्रदर्शन करत किसान संगठन मन ल काली गोठबात बर बलाय हे। केंद्र सरकार अउ किसान मनके बीच ये छठवंा दौर के बइठका होही। केंद्र ह चालीस ठिन किसान संगठन ल गोठबात बर बलाय हे। बइठका म किसान कानून के संगेसंग न्यूनतम समर्थन मूल्य वायु गुणवत्ता अउ बिजली ले जुड़े कानून म गोठबात होही।
दूसर कोति छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ह केंद्र सरकार कोति ले लाये गे संशोधित कृषि कानून के विरोध करे हे। नई दिल्ली म आने आने किसान संगठन कोति ले चलाये जात आंदोलन के ये संगठन ह समर्थन करीन हे। ये संबंध म बालोद जिला के सुरेगांव म काली एक आमसभा होइस। ये बेरा म किसान संगठन के पदाधिकारी समेत आने किसान नेता मन ह आरोप लगाइन कि केंद्र सरकार कोति ले पारित तीनो कृषि कानून उद्योगपति मनके हित म हवय।
ओमन केंद्र सरकार ले ये कानून ल रद्द करे अउ न्यूनतम समर्थन मूल्य गैरंटी कानून बनाये जाये के मांग करीन। किसान संघ के नेता मन ह धान बिसाय म होवत परेसानी के सेती राज्य सरकार के नीति के घलो आलोचना करीन।
प्रधानमंत्री किसान रेल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली महाराष्ट्र के संगोला ले पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जवइया सौवंा किसान रेल ल वीडियो काॅन्फे्रंिसंग ले झंडी दिखाके रवाना करीन। प्रधानमंत्री ह ये बेरा म कीहिन कि किसान रेल सेवा किसान मनके आमदनी बढ़ाय के एक परयास हवय। एखर ले खेती ले जुड़े अर्थव्यवस्था म बड़े बदलाव आही। प्रधानमंत्री ह कीहिन कि किसान रेल सेवा किसान बर सरकार के प्रतिबद्धता बतावत हे।
ओमन बताइन कि किसान रेल अउ कृषि उड़ान सेवा ले किसान मन ल आने राज्य म अपन उपज बेचे म मदद मिलही। ओमन कीहिन कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना म मेगा फूड पार्क, शीत भंडारण सुविधा अउ कृषि प्रसंस्करण केंद्र बनाय बर छै हजार पांच सौ परियोजना ल मंजूरी दे गेहे।
प्रधानमंत्री ह बताइन कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज म सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बर दस हजार करोड़ रूपिया मंजूर करे गेहे।
धान खरीदी
राज्य म समर्थन कीमत म अब तक करीबन बंयालिस लाख अस्सी हजार मीटरिक टन धान बिसाय गेहे। प्रदेश के करीबन ग्यारा लाख उन्नीस हजार किसान मन ह समर्थन कीमत म अपन धान बेचीन हे। उंहें प्रदेश म राजस्व अउ खाद्य विभाग कोति ले धान के अवैध भंडारण अउ परिवहन के खिलाफ कार्रवाई होवत हे।
महासमुंद जिला म अवैध रूप ले धान भंडारण के दस ठिन आने आने मामला म करीबन एक सौ अठाईस कुंटल धान जब्त करे गेहे।
केंद्र छात्रवृत्ति
केंद्रीय सामाजिक न्याय अउ अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ह कीहिन हे कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के छात्र मनके कल्याण बर प्रतिबद्ध हवय। सरकार ह ये समुदाय के उच्च शिक्षा मिले लइका मनके छात्रवृत्ति म बदलाव करे हे।
आज नई दिल्ली म संवाददाता मनले गोठबात म श्री गहलोत ह बताइन कि दसवीं कक्षा के बाद पढ़ईया अनुसूचित जाति के चार करोड़ ले जादा छात्र मन ल अवइया पांच बछर बर उनसठ हजार अड़तालिस करोड़ रूपिया के छात्रवृत्ति दे जाय बर मंजूरी देगे हे। श्री गहलोत ह कीहिन कि केंद्र सरकार छात्रवृत्ति के साठ प्रतिशत खुद वहन करही। ओमन बताइन कि छात्रवृत्ति के ये रकम डीबीटी ले छात्र मनके बैंक खाता म जमा करा दे जाही।
कोरोना समाचार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ह कोविड रोकथाम के संबंध म पहिली ले जारी दिशा निर्देश ल इकतीस जनवरी दू हजार इक्कीस तक लागू राखे के आदेश दीन हे। एखर बर जारी आदेश म केहे गेहे कि कोविड नाइंटिन के सक्रिय मामला म सरलग कमी आवत हे। फेर वैश्विक स्तर म संक्रमण के मामला म बढ़ोत्तरी अउ ब्रिटेन म वायरस के नवा रूप आगू आय के बाद निगरानी रोकथाम राखना जरूरी हे।
एति छत्तीसगढ़ के आने आने जिला मन म नवा बछर अउ अवइया तिहार ल देखत कोरोना संक्रमण के मामला म रोक लगाय खातिर दिशा निर्देश जारी करे जात हे। ए संबंध म महासमुंद के जिला कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ह कोरोना संक्रमण ले बचाव संबंधी उपाय के पालन करे बर आदेश जारी करे हे। एखर मुताबिक नवा बछर म कार्यक्रम रतिहा साढ़े बारा बजे ले जादा नइ करे जा सकही। संगेसंग अइसन कार्यक्रम म नान्हे लइका अउ सियान मनके प्रवेश म रोक रीही । आयोजक मन कोति ले कार्यक्रम के जगा म सैनिटाइजर, आक्सिमीटर अउ हैण्डवाश के बेवस्था करना जरूरी हे। निर्देश के पालन नइ करे म आयोजन मनके खिलाफ कार्रवाई करे जाही।
उंहें राज्य म पाछू चैबीस घंटा म कोरोना संक्रमित ग्यारा सौ अठयासी नवा मरीज मिले हे प्रदेश म अभी करीबन तेरह हजार सक्रिय मामला हवय।
माओवादी मुठभेड़
दंतेवाड़ा जिला म पाछू रतिहा सुरक्षा बल मन संग होय मुठभेड़ म दू झिन इनामी महिला माओवादी मारे गेहे। ये दूनो उपर सात लाख रूपिया के इनाम घोषित रीहिस। ये दूनो माओवादी के पहिचान मलांगीर एरिया कमेटी मेंबर अउ मिलिट्री दलम के प्रमुख आयते मंडावी अउ मिलिट्री दलम सदस्य बीज्जे मरकाम के रूप म होय हे।
जिला के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ह बताइन कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान गश्त म निकले रीहिन, इही बेरा कुंआकोंडा ब्लाॅक के नहाड़ी-ककाड़ी के जंगल म माओवादी मन संग ये मुठभेड़ होइस। उंहें बीजापुर जिला के बासागुड़ा थाना क्षेत्र ले सुरक्षा बल ह एक आईईडी बरामद करे हे । मउका म ही ओला निष्क्रिय कर दे गीस।
माओवादी मनह सुरक्षा बल ल नुकसान पहुंचाय बर ये विस्फोटक तर्रेम-सिलगेर रद्दा म लगाये रीहिन। जिला पुलिस बल डी.आर.जी. अउ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अउ छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के संयुक्त टीम ह आज ये कार्रवाई करीन।
आरक्षक भर्ती
प्रदेश म पाछू दू हजार अठारा म आरक्षक मनके भर्ती बर जारी विज्ञापन म चयन समिति गठित करे गेहे। एखर माध्यम ले छै सौ पचपन आरक्षक मनके भर्ती होना हे। ये जानकारी गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ह काली विधानसभा म एक सवाल के जवाब म दीन। ओमन बताइन कि एखर बर एक लाख सत्ताईस हजार चार सौ दू उम्मीदवार मन ह अर्जी दीन हे।
ओमन बताइन कि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पांच चरण म पूरा होही। एखर बर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग अउ सरगुजा संभाग बर अध्यक्ष अउ सदस्य मनके नियुक्ति करे गेहे।
लोकवाणी
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी म ए दारी युवा मनले गोठबात करही। ए संबंध म कोनो भी मनखे आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर शून्य सात सात एक दू चार तीन शून्य पांच शून्य एक, पांच शून्य दू अउ पांच शून्य तीन म काली मंझनिया तीन ले चार बजे के बीच फोन करके अपन सवाल रिकार्ड करा सकत हे।
मुख्यमंत्री के मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी के चैदहवंा कड़ी के प्रसारण दस जनवरी दू हजार इक्कीस के होही। एखर प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सबो केंद्र एफ.एम. रेडियो अउ क्षेत्रीय समाचार चैनल मनले बीहनिया साढ़े दस बजे ले ग्यारा बजे तक करे जाही।
नगरनार इस्पात संयंत्र
बस्तर जिला के नगरनार म बने इस्पात संयंत्र के निजीकरण करे जाय के स्थिति म छत्तीसगढ़ सरकार कोति ले एला बिसाय जाय के फैसला के प्रदेश कंाग्रेस कमेटी ह सुआगत करे हे । पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ह एक बयान जारी करके कीहिन हे कि राज्य सरकार के ए फैसला ले उंहा के बेरोजगार मन ल फायदा होही अउ बस्तर क्षेत्र के विकास होही।
ओमन केंद्र सरकार उपर आरोप लगाइन कि पंूजीपति मन ल फायदा देवाय खातिर ये संयंत्र के निजीकरण करे के परयास करे जात हे। ओमन कीहिन कि राज्य सरकार ह बस्तर के विकास खातिर ए संयंत्र ल बिसाय के शासकीय संकलप विधानसभा म पारित करीन जउन सुआगत लाइक हे।
इही बीच छत्तीसगढ़ ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ह घलो राज्य सरकार के फैसला के सुआगत करीन हे। संयुक्त मंच के नेता मन ह एक बयान जारी करके केंद्र सरकार कोति ले नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण के परयास ल आदिवासी अउ आम जनता के संग वादा खिलाफी बताइन हे।