मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 23 नई तहसीलों का किया शुभारंभ: कहा-नई तहसीलों के बनने से आम जनता को होगी राजस्व के काम-काज में सहूलियत

मुख्यमंत्री ने 23 नवीन और 4 पुरानी तहसीलों कुल 27 तहसीलों के लिए कार्यालय भवन निर्माण के लिए कुल 19 करोड़ 20 लाख रूपए और सभी तहसील कार्यालयों में एक-एक वाहन की व्यवस्था के लिए कुल 1 करोड़ 75 लाख रूपए की मंजूरी की घोषणा की। प्रत्येक तहसील कार्यालय भवन का निर्माण 71.12 लाख रूपए की लागत से किया जाएगा। इसी तरह वाहन क्रय के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए के मान से राशि स्वीकृत की गई है।
इन 23 नवीन तहसीलों का गठन राज्य के 15 जिलों में जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नवगठित तहसीलों में रायपुर जिले में 2 नवीन तहसीलें खरोरा और गोबरा नवापारा, धमतरी जिले में 1 नवीन तहसील भखारा, दुर्ग जिले में 2 नवीन तहसील बोरी और भिलाई-3, राजनांदगांव जिले में 1 नवीन तहसील गंड़ई, बालोद जिले में 1 नवीन तहसील अर्जुन्दा, बिलासपुर जिले में 3 नवीन तहसील सकरी, रतनपुर और बेलगहना, मुंगेली जिले में 1 नवीन तहसील लालपुर थाना, जांजगीर-चांपा जिले में 3 नवीन तहसील सारागांव, बम्हनीडीह और बाराद्धार, कोरबा जिले में 2 नवीन तहसील दर्री और हरदीबाजार, सरगुजा में 1 नवीन तहसील दरिमा, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 2 नवीन तहसील रामचन्द्रपुर और सामरी, कोरिया जिले में 1 नवीन तहसील केल्हारी, सूरजपुर जिले 1 नवीन तहसील लटोरी, जशपुर जिले में 1 नवीन तहसील सन्ना और सुकमा जिले में 1 नवीन तहसील गादीरास गठित की गई है। नवीन तहसीलों के गठन की अधिसूचना के आज 11 नवम्बर को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही ये तहसीलें प्रभावशील हो गई हैं।
नवीन तहसीलों के शुभारंभ कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत,  स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, राजस्व मंत्री  जयसिंह अग्रवाल, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, विधायक मोहन मरकाम, धनेन्द्र साहू,  पुरूषोत्तम कंवर, श्रीमती रश्मी सिंह, श्रीमती अनिता शर्मा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय राजेश तिवारी और विनोद वर्मा उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नई सरकार के गठन के बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2019 को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही नया जिला और 25 नई तहसीलों की घोषणा की गई थी। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला 10 फरवरी 2020 को बना और वहां 500 करोड़ रूपए के अधिक के विकास कार्याें की स्वीकृति दी गई। जिससे नए जिले में विकास कार्याें को गति मिली। घोषित कि गई 25 नई तहसीलों में से आज एक साथ 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी नई तहसीलों के निवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई देते हुए कहा कि इस बार दीवाली कोरोना कोविड-19 महामारी के साये में मनाई जा रही है। त्यौहारों की उमंग के साथ कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानी और सुरक्षा उपायों का पालन जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने दीपावली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों से परंपरागत रूप से कार्य करने वाले शिल्पियों द्वारा निर्मित मिट्टी के दीये, मूर्तियों, पूजन सामग्री, गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्रियों और पकवानों का क्रय कर उन्हें प्रोत्साहन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भी दी कि समस्त प्रकार का बाजार शुल्क समाप्त कर दिया गया है। अब इन विक्रेताओं को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन और नगर निगम को यह निर्देश दिए गए है कि वे वेंडिंग जोन के अतिरिक्त शहर के मुख्य मार्गाें पर रोड मार्किंग कर तथा नगरीय निकाय शासन के स्वामित्व के मैदान, बाजार, स्टेडियम आदि के विक्रेताओं के बैठने की व्यवस्था करें।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, जब एक साथ 23 नई तहसीलों का शुभारंभ हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि नई तहसीलों के शुभारंभ के साथ-साथ इनके कार्यालय भवन और वाहन के लिए भी मुख्यमंत्री  ने स्वीकृति प्रदान की है। लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, राजस्व मंत्री  जयसिंह अग्रवाल, विधायक  धनेन्द्र साहू, मोहन मरकाम ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नई तहसीलों के शुभारंभ पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि इन नई तहसीलों के अलावा 12 से 13 नई तहसीलों के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस अवसर पर राजस्व सचिव सुश्री रीता शांडिल्य भी उपस्थित थीं।
गौरतलब है कि तहसीलों के पुनर्गठन को लेकर आम जनता की बहुप्रतिक्षित मांग को मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की मंशानुरूप प्रदेश शासन द्वारा मूर्तरूप दिया गया है। इन नवीन तहसीलों के शुरू हो जाने से अब ग्रामीणों औैर किसानों को अपने राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण में सहूलियत होगी।